ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 (ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 2025) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ 

ਗੋਂਦੀਆ //////////// ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਜਟ ਦੇ ਪਹੀਏ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰੁਪਏ/ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2025।ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ,7 ਫਰਵਰੀ 2025, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 2025) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਬੰਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 2025)

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2025) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  ਦਰਅਸਲ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲਪਹਿਲਾਂ 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ- ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।  ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ, 2010 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਫਰਵਰੀ, 2025) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਸਕਣ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (1) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ-ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ROR), ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰ ਨਾਟ ਆਰਡੀਨਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (RNOR) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ (NR) ਤਿੰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। (2) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਦਾ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ,ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। (3) ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਟੀਸੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੈਬ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ,ਇਹ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।(4) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗੀ।ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। (5) ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।  ਬੇਲੋੜੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਡੀਟੀਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (6) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ (CAs) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (CS) ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੇਖਾਕਾਰ (CMAs) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, DTC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (7) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (TDS) ਅਤੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (TCS) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਲ-ਅੰਤ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (8) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ,ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 298 ਭਾਗ ਹਨ।  ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।  ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੀਟੀਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ,ਘੱਟ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025 (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ 2025) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੇ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀਨ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425